बिज्ञापन

बिज्ञापन

लेखा अधिकृत आनन्द खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा तलबबापत ४ लाख ७३ हजार ४२ रुपैयाँ बुझ्दा तलबभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी भत्ता बुझेका छन् ।  उनले बैठक भत्तामात्र १३ लाख १५ हजार ७ सय ३३ रुपैंया बुझेको पाइन्छ । यस्तै कर्मचारी प्रोत्साहन शीर्षकमा ३ लाख ५० हजार ७८९ रुपैयाँ,अनुगमन भत्ताका नाममा २ लाख ३९ हजार ९७१ रुपैयाँ र भ्रमण भत्ता शीर्षकमा १ लाख ८२ हजार ६६५ रुपैयाँ बुझेका विववरण भेटिएको छ । यस्का अलवा नगरसभा तयारीका नाममा ५१ हजार ९५ रुपैयाँ, विविध शीर्षकमा ७४ हजार ८७८ रुपैयाँ र पुरस्कारबापत २ लाख ५० हजार रुपैयाँसमेत उनको नाममा भुक्तानी भएको विवरणमा देखिन्छ। यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा खड्काले कुल २८ लाख ७२ हजार ४७५ विभिन्न शीर्षकमा बुझेको देखिन्छ। सो आर्थिक बर्षमा नियमित तलब करिब पाँच लाख रुपैयाँ बुझ्दा बैठक भत्ता शीर्षकमा १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझेका छन् । यो बिषयमा लेखाका कर्मचारीहरुसँग जिज्ञासा राख्दा ती बैठक कति वटा थिए, कुन विषयमा थिए, बैठकमा कस–कसको सहभागिता थियो र ती बैठक कार्यालय समयबाहिर बसेका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तै,आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ मा खड्काले तलब वापत ६ लाख २६ हजार ४६४ रुपैयाँ बुझ्दा कर्मचारी प्रोत्साहन शीर्षकमा ४ लाख ६५ हजार ९७२ रुपैयाँ र बैठक भत्तामा १२ लाख ५५ हजार ५४५ रुपैयाँ बुझेका छन्। अनुगमन भत्तामा १ लाख ८० हजार ६२५ रुपैयाँ, भ्रमणबापत ७१ हजार ३१२ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा ५३ हजार ८५७ रुपैयाँ, प्रोत्साहन भत्तामा ५१ हजार ९५ रुपैयाँ र विविधमा २५ हजार ४६२ रुपैयाँसमेत गरी सो आर्थिक बर्षमा २७ लाख ३० हजार ३३४ रुपैयाँ उनले बुझेका छन् ।

यस्तै,आर्थिक बर्ष २०८१ /८२ मा तलब शीर्षकमा ६ लाख ५० हजार ३०२ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा ४ लाख ८४ हजार ७१९ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ११ लाख ५ हजार ८७ रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा १ लाख १३ हजार ५० रुपैयाँ, भ्रमणमा ५९ हजार ६५७ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा ८० हजार ७८७ रुपैयाँ, प्रोत्साहन भत्तामा ५२ हजार ४७६ रुपैयाँ र विविधमा ६ हजार ३०४ रुपैयाँ गरी २५ लाख ५२ हजार ३८४ रुपैयाँ बुझेका लेखा अधिकृत खड्काले गत आर्थिक बर्षमा ५ लाख ८३ हजार ७२३ रुपैयाँ बराबरको तलब, कर्मचारी प्रोत्साहनमा ३ लाख ९८ हजार ५४७ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ४ लाख ८० हजार ५९० रुपैयाँ, अनुगमनमा ३० हजार ६०० रुपैयाँ, भ्रमणमा ५ हजार २०० रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा २६ हजार ९२८ रुपैयाँ गरी कूल १५ लाख ७९ हजार ४४८ रुपैयाँ बुझेर टोखा नगरपालिकामा सरुवा भएका छन् । यस हिसाबले पछिल्लो चार आर्थिक बर्ष सो पालिकामा कार्यरत रहँदा ९७ लाख ३४ हजार ६४० रुपैयाँ बुझेको भेटिन्छ । जहाँ नियमित तलबबाहेक ठूलो हिस्सा विभिन्न भत्ता तथा प्रोत्साहनका शीर्षकमा रहेको छ।

लेखा अधिकृत खड्कामात्र होइन, नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत प्रेमबहादुर गिरीको भुक्तानी विवरण पनि उस्तै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ मा गिरीले तलब शीर्षकमा ३ लाख ३५ हजार ३०८ रुपैयाँ बुझ्दा कर्मचारी प्रोत्साहन शीर्षकमा १ लाख २२ हजार ७३ रुपैयाँ, बैठक भत्ता २० हजार ८२५ रुपैयाँ, भ्रमण भत्तामा ६० हजार ५९५ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा ३४ हजार रुपैयाँ, पोशाक भत्तामा ९ हजार ९०० रुपैयाँ र खाजा खर्चमा ४४ हजार ३२५ रुपैयाँ बुझेका छन्।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा तलबबापत ५ लाख ४९ हजार ९२ रुपैयाँ बुझेका गिरीले कर्मचारी प्रोत्साहनमा ३ लाख १८ हजार १८८ रुपैयाँ र बैठक भत्तामा मात्रै ७ लाख ४ हजार २३६ रुपैयाँ बुझ्दा भ्रमण भत्तामा १ लाख ११ हजार ५४४ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा २२ हजार ८९९ रुपैयाँ, सूत्रमा इन्ट्री गरेबापत प्रोत्साहनमा ५२ हजार ४२५ रुपैयाँ, सवारीसाधन मर्मतमा २५ हजार ११७ रुपैयाँ, विविधमा ७७ हजार ८६० रुपैयाँ, पुरस्कारमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पोशाक भत्तासमेत गरी २० लाख ९८ हजार २८६ रुपैयाँ बुझेका छन्।

यस्तै आर्थिक बर्ष ०८०/ ८१ मा उनले २३ लाख १२ हजार ६२ रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त वर्ष उनले तलबमा ६ लाख १२ हजार ७७९ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा २ लाख ८० हजार ९८१ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ८ लाख ४७ हजार ७८० रुपैयाँ, अनुगमनमा ३३ हजार १५० रुपैयाँ र भ्रमणमा १ लाख ९७ हजार ३७३ रुपैयाँ बुझेका छन्।
यस्तै नगरसभा तयारीमा ७० हजार ५५५ रुपैयाँ, इन्टरनेट महसुलमा १५ हजार ५९४ रुपैयाँ, सवारीसाधन मर्मतमा १ लाख ४१ हजार १८९ रुपैयाँ, विविधमा १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र पोशाक भत्तासमेत जोडिँदा उक्त वर्षको भुक्तानी २३ लाखभन्दा माथि पुगेको विवरण भेटिएको छ । गिरीले आफ्नै नाममा सवारीसाधन मर्मत शीर्षकमा ठूलो रकम बुझेको देखिएपछि उक्त रकम कुन सवारीसाधनका लागि खर्च भयो, सवारी कसको स्वामित्वमा थियो, कसले प्रयोग गर्थ्यो र मर्मतको बिल कसरी स्वीकृत भयो भन्ने विषय छानबिनको विषय बनेको छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ मा उनले तलबबापत ६ लाख २२ हजार ४२३ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा २ लाख ६१ हजार २७१ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ४ लाख ८९ हजार ९६७ रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा ७० हजार १२५ रुपैयाँ, भ्रमणमा १ लाख २४ हजार ३९ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा ४८ हजार ६५ रुपैयाँ, सूत्रमा इन्ट्री गरेबापत प्रोत्साहनमा ४७ हजार ३६ रुपैयाँ, इन्टरनेट महसुलमा २३ हजार ५९४ रुपैयाँ र सवारी मर्मतमा १ लाख २४ हजार ४३० रुपैयाँका अलवा पोशाक भत्तासमेत जोड्दा १८ लाख २० हजार ९५२ रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक बर्षमा गिरीले तलबबापत ५ लाख १९ हजार ८५२ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा १ लाख ५३ हजार ८०७ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ५६ हजार ५२५ रुपैयाँ, अनुगमनमा १ हजार ७०० रुपैयाँ, भ्रमणमा ४४ हजार ७८७ रुपैयाँ, सूत्रमा इन्ट्री गरेबापत ४८ हजार ६४ रुपैयाँ, सञ्चार महसुल ६ हजार रुपैयाँ र पोशाक भत्तासहित कुल ८ लाख ४० हजार ७३७ रुपैयाँ बुझेका छन्।
भुक्तानी विवरणमा देखिएको अर्को पक्ष भनेको बैठक भत्ताको अस्वाभाविक भार हो। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले कार्यालय समयभित्रै विभिन्न बैठक बसेर भत्ता लिने गरेको, कतिपय बैठकमा औचित्य नभएका कर्मचारीलाई समेत उपस्थित देखाएर भत्ता वितरण गरिएको र कतिपय कर्मचारीले वर्षमा ७० वटासम्म बैठक भत्ता तथा महिनामा पटक–पटक भ्रमण भत्ता अर्थात् टीएडीए लिने गरेको देखिएको छ । यो बिषयमा निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । बैठक भत्ता लिन बैठकको निर्णय, उपस्थिती, बैठकको समय, विषयवस्तु र निर्णय कार्यान्वयनको प्रमाण आवश्यक हुन्छ। एउटै कर्मचारीले वर्षभरि असंख्य बैठकमा सहभागिता जनाएको देखाइएमा ती बैठक वास्तवमै आवश्यक थिए कि भत्ता वितरणकै लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत गिरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति, रुकुम पश्चिमको पत्रअनुसार मुसिकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा समायोजन भएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ भदौ ३१ गतेको पत्रअनुसार उनी काजमा नागार्जुन नगरपालिकामा खटिएका थिए। नागार्जुन नगरपालिकाको आधिकारिक रायअनुसार उनी यस कार्यालयमा कार्यरत रहेकै अवधिमा मुसिकोट नगरपालिकाको निर्णय तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम २०८१ पुस २१ गतेदेखि वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत, सातौँ तहमा तहवृद्धि भई पुनः यही कार्यालयमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।